Maiya Samman Yojana Update: सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी मिली है कि मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों के खाते में जनवरी माह की किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक भी हो चुकी है, ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के बीच जनवरी माह की राशि अब तक ट्रांसफर नहीं हुई है, जबकि हर माह की 15 तारीख को राशि ट्रांसफर करने का डेडलाइन फिक्स है।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए राशि को अनुपूरक बजट के जरिए राज्य सरकार मार्च माह तक की अनुमानित राशि जिलों को मुहैया करा चुकी है, लिहाजा, किस्त जारी करने में हो रहे विलंब से लाभुक चिंतित हैं, साथ ही ऊपर से कयासों का बाजार भी गर्म है।
जनवरी माह के पैसे ट्रांसफर करने का काउंट डाउन शुरू
सूत्रों के मुताबिक सरकार का पूरा तंत्र गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है. इसलिए गणतंत्र दिवस के दो दिन बाद यानी 28 जनवरी को जनवरी माह की किस्त जारी करने की पूरी संभावना है। विश्वस्त सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर कोई अड़चन आती है, तो 29 जनवरी से राशि ट्रांसफर होने लगेगी।
सभी लाभुकों को एक ही समय में क्यों नहीं मिलते हैं पैसे
इस सवाल का जवाब NEFT (एनईएफटी) यानी NATIONAL ELECTRONIC FUND TRANSFER, इस विधि से रियल टाइम पेमेंट संभव नहीं है. क्योंकि एनईएफटी के सेटलमेंट प्रोसेस का बैच 30 मिनट का होता है। एक बार में लिमिटेड संख्या में ही पैसे ट्रांसफर होते हैं, इसलिए अलग-अलग बैच बनाकर पैसे ट्रांसफर होने में वक्त लग जाता है।
मंईयां सम्मान की राशि राज्य के सभी 24 जिलों के स्तर पर होती है. ऊपर से लाभुकों की संख्या लाखों में है, इसी वजह से लाभुकों के खाते में एक ही दिन पैसे क्रेडिट नहीं हो पाते हैं।
मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों की अहर्ता
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत 18 साल से 50 साल तक की युवती/महिलाओं को हर माह झारखण्ड सरकार की ओर से 15 तारीख को 2,500 रु देना है।
इसके लिए मंईयां सम्मान योजना की लाभुकों की अहर्ता भी तय की गई है, जिनमें
- आवेदक झारखंड का स्थानीय हो।
- उसके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड हो।
- टैक्स देने वाले परिवार की सदस्य ना हो।
- आवेदक के अविवाहित होने पर पिता और विवाहित होने पर पति में से कोई भी सरकारी, विधिक न्याय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय, सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान में नियमित या संविदा पर नियोजित ना हो।
- किसी तरह के पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा हो।
- साथ ही आवेदक ईपीएफ धारी भी ना हो।
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